Civil Services Incentive Scheme for Persons with Disabilities in hindi : दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मध्य प्रदेश सरकार की “सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना” के बारे में जानें। यह योजना UPSC और MPPSC परीक्षाओं में सफल दिव्यांग उम्मीदवारों को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन की गई है।

Join WhatsApp Group	Click here
Join Telegram channel	Click here

Table of Contents

विकलांग व्यक्तियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए “सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना” मध्य प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा 8 अगस्त 2008 को शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य उन दिव्यांग उम्मीदवारों को प्रोत्साहित करना है जो संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), नई दिल्ली और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC), इंदौर द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के विभिन्न चरणों में सफल होते हैं।

विकलांग व्यक्तियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना 2024-25

योजना का नाम	विकलांग व्यक्तियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना
योजना का उद्देश्य	इस योजना का लक्ष्य दिव्यांग उम्मीदवारों को सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
पात्रता	योजना का लाभ मध्य प्रदेश के मूल निवासी 40% या अधिक दिव्यांग उम्मीदवारों को UPSC या MPPSC परीक्षा के किसी भी चरण में उत्तीर्ण होने पर एक बार दिया जाएगा। आवेदन परिणाम घोषणा के 6 माह के भीतर करना होगा।
लाभ	इस योजना के अंतर्गत, पात्र दिव्यांग उम्मीदवारों को प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने और अंतिम चयन पर क्रमशः ₹20,000, ₹30,000 और ₹20,000 की वित्तीय प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
आवश्यक दस्तावेज	आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़: पासपोर्ट साइज़ फोटो, आधार कार्ड, मध्य प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र, आयोग का पत्र और अंकसूची की प्रति (प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर), अंतिम चयन पत्र की प्रति, समग्र आईडी, बैंक विवरण और अन्य आवश्यक दस्तावेज, अन्य \|
आवेदन कैसे करें	ऑफलाइन प्रक्रिया
महत्वपूर्ण तिथियां	Update Soon
ऑफिसियल लिंक	Click here
हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें	Click here
हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें	Click here

Civil Services Incentive Scheme for Persons with Disabilities in hindi

पात्रता

आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
आवेदक को 40% या उससे अधिक की विकलांगता होनी चाहिए।
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), नई दिल्ली या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC), इंदौर द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के किसी भी चरण (प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, या अंतिम चयन) में उत्तीर्ण होने वाला विकलांग उम्मीदवार इस योजना के लिए पात्र है।
आवेदन पत्र परीक्षा परिणाम घोषित होने के 6 महीने के भीतर जमा किया जाना चाहिए।
प्रोत्साहन राशि प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षा के प्रत्येक चरण में केवल एक बार प्रदान की जाती है।
नोट: विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा-2 में उल्लिखित परिभाषा के अनुसार, विकलांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए।

लाभ

इस योजना में, अगर आप योग्य हैं, तो आपको कुछ पैसे मिलेंगे:

प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर ₹20,000
मुख्य परीक्षा पास करने पर ₹30,000
फाइनल में चुने जाने पर ₹20,000

हमारे व्हात्सप्प ग्रुप से जुड़े –	Click here
हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े –	Click here

आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन

योजना के लाभ लेने के लिए, दिव्यांग उम्मीदवार को अपने जिले के संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करना होगा।

ध्यान दें: आवेदन पत्र परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 6 महीने के भीतर जमा किया जाना चाहिए।

जरूरी दस्तावेज

ज़रूरी कागज़ात:

पासपोर्ट साइज़ फोटो
आधार कार्ड
मध्य प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र
सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया विकलांगता प्रमाण पत्र
प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर आयोग से पत्र और मार्कशीट की कॉपी (पहले आवेदन के लिए)
मुख्य परीक्षा पास करने पर आयोग से पत्र और मार्कशीट की कॉपी (दूसरे आवेदन के लिए)
सिविल सेवा में अंतिम चयन पर आयोग से पत्र की कॉपी (अंतिम आवेदन के लिए)
आवेदक का समग्र आईडी
बैंक पासबुक/बैंक खाते का विवरण
कोई अन्य आवश्यक दस्तावेज

महत्वपूर्ण तिथियां

छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि: Update Soon
जानकारी में गलती सुधारने की अंतिम तिथि: Update Soon
संस्थान द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि: Update Soon

Join WhatsApp Group	Click here
Join Telegram channel	Click here

संपर्क सूत्र

मध्य प्रदेश, शासन

महत्वपूर्ण लिंक

ऑफलाइन आवेदन	क्लिक करें
दिशा-निर्देश	क्लिक करें

विकलांग व्यक्तियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

इस योजना का उद्देश्य क्या है?

इस योजना का उद्देश्य उन दिव्यांग उम्मीदवारों को प्रोत्साहित करना है जो संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के विभिन्न चरणों में सफल होते हैं।

इस योजना के अंतर्गत क्या वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं?

प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ₹20,000
मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ₹30,000
अंतिम चयन होने पर ₹20,000

प्रोत्साहन राशि का भुगतान कैसे किया जाता है?

प्रोत्साहन राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में अंतरित की जाती है।

इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

मध्य प्रदेश का कोई भी दिव्यांग उम्मीदवार जो संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), नई दिल्ली या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC), इंदौर द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के किसी भी चरण (प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा या अंतिम चयन) में सफल होता है, वह इस योजना के लिए पात्र है।

दिव्यांगता की क्या आवश्यकता है?

दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा-2 के अनुसार, दिव्यांगता 40% या अधिक होनी चाहिए।

इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या है?

उम्मीदवारों को अपने जिले के संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करना होगा।

परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद आवेदकों को अपना आवेदन जमा करने के लिए कितना समय है?

परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 6 महीने के भीतर आवेदन जमा करना होगा।

क्या कोई उम्मीदवार UPSC और MPPSC दोनों परीक्षाओं के अंतर्गत प्रोत्साहन के लिए आवेदन कर सकता है?

हाँ, जो उम्मीदवार किसी एक या दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं, वे योजना के अनुसार प्रोत्साहन के पात्र हैं।

क्या दूसरे राज्यों के उम्मीदवार इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?

नहीं, यह योजना विशेष रूप से मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए है।

निष्कर्ष

मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई है। मध्य प्रदेश सरकार की “सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना” दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उन्हें सिविल सेवाओं में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित और समर्थन करती है। यह योजना न केवल दिव्यांगजनों को सशक्त बनाती है बल्कि समाज में उनकी भागीदारी को भी बढ़ावा देती है। इससे एक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में मदद मिलती है जहाँ हर व्यक्ति को अपनी क्षमताओं को पूरा करने का समान अवसर मिलता है।

नोट – ऊपर दिए गए लेख में जानकारी आधिकारिक वेबसाइटों से ली गई है। हमारी टीम लगातार आपको सटीक और नवीनतम जानकारी देने के लिए प्रयासरत है। यदि आपको लगता है कि इस लेख में कोई सुधार की आवश्यकता है, तो कृपया हमें संपर्क पृष्ठ पर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें अपनी जानकारी में सुधार करने में मदद करेगी। आप जानते हैं कि आजकल इंटरनेट पर बहुत सी गलत जानकारी फैलाई जाती है। इसलिए, आधिकारिक वेबसाइटों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। एवं सटीक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट देखे | धन्यवाद!