संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना 2024-25 | Amended Technology Upgradation Fund scheme in hindi

Amended Technology Upgradation Fund scheme in hindi : कपड़ा उद्योग में निवेश, रोज़गार और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भारत सरकार की संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना (ATUFS) के बारे में जानें। यह योजना कैसे काम करती है, इसके उद्देश्य क्या हैं और यह मेक इन इंडिया पहल को कैसे समर्थन देती है, इस बारे में विस्तार से पढ़ें।

संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना परिचय

कपड़ा मंत्रालय ने संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना (ATUFS) शुरू की है। यह योजना कपड़ा उद्योग में निवेश, रोज़गार, उत्पादकता, गुणवत्ता, और आयात-निर्यात में सुधार लाने में मदद करेगी। यह कपड़ा मशीनरी के निर्माण में भी निवेश को बढ़ावा देगी। यह भारत सरकार के मेक इन इंडिया और ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफ़ेक्ट पहल के तहत कपड़ा निर्माण में पूंजी निवेश के लिए एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना है।

उद्देश्य:

  • प्रसंस्करण उद्योग में बेहतर गुणवत्ता को प्रोत्साहित करना और गारमेंट क्षेत्र द्वारा कपड़ों के आयात की आवश्यकता को कम करना।
  • गारमेंट और परिधान उद्योग को प्रोत्साहित करके और वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाकर निर्यात और रोज़गार सृजन को बढ़ावा देना, खासकर महिलाओं के लिए।
  • निर्यात और रोज़गार के लिए तकनीकी वस्त्रों को बढ़ावा देना।
  • गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार के लिए मौजूदा करघों को बेहतर तकनीक वाले करघों में बदलने को बढ़ावा देना।

संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना 2024-25

योजना का नामसंशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना
योजना का उद्देश्यइस योजना का लक्ष्य कपड़ा उद्योग में निवेश, रोज़गार, उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाकर निर्यात को प्रोत्साहित करना और आयात को कम करना है।
पात्रता हथकरघा, रेशम, जूट, टेक्निकल टेक्सटाइल, परिधान निर्माण, प्रसंस्करण इकाइयां और बुनाई से जुड़े क्षेत्र इस योजना के तहत ऋण-लिंक्ड सब्सिडी प्राप्त करने के पात्र हैं।
लाभयोग्य व्यक्तिगत इकाइयां (इकाइयां नहीं) पूंजी निवेश सब्सिडी (सीआईएस) के लिए पात्र हैं, विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग दरों और सीमाओं के साथ।
आवश्यक दस्तावेजNA
आवेदन कैसे करें ऑनलाइन प्रक्रिया
महत्वपूर्ण तिथियां Update Soon
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Amended Technology Upgradation Fund scheme in hindi

संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना 2024-25 | Amended Technology Upgradation Fund in hindi

पात्रता

इस योजना के तहत निम्नलिखित क्षेत्रों को क्रेडिट से जुड़ी सब्सिडी मिल सकती है:

  • हथकरघा क्षेत्र
  • रेशम क्षेत्र
  • जूट क्षेत्र
  • तकनीकी वस्त्र
  • मेडअप/गारमेंट निर्माण
  • फाइबर, कपड़े, मेडअप, गारमेंट और धागों की प्रोसेसिंग
  • बुनाई की तैयारी और बुनाई

लाभ

योग्य व्यक्ति या संस्थाएं (यूनिट नहीं) को पूंजी निवेश सब्सिडी (CIS) नीचे दिए गए दरों के अनुसार वापस मिल सकती है:

  • नए शटल-रहित करघे से रेशम, हथकरघा, और जूट की बुनाई (तैयारी भी शामिल) पर CIS 10% की दर से, अधिकतम 20 करोड़ रुपये तक।
  • तकनीकी वस्त्र और कपड़ों पर CIS 15% की दर से, अधिकतम 30 करोड़ रुपये तक।
  • कई मिश्रित इकाइयां/खंड जहां तकनीकी वस्त्र और कपड़ों में पूंजी निवेश परियोजना लागत के 50% से कम है, वहां CIS 10% की दर से, अधिकतम 20 करोड़ रुपये तक।
  • कई मिश्रित इकाइयां/खंड जहां तकनीकी वस्त्र और कपड़ों में पूंजी निवेश परियोजना लागत के 50% से अधिक है, वहां CIS 15% की दर से, अधिकतम 30 करोड़ रुपये तक।

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन

  1. मशीन लगवाने के बाद यूनिट/आवेदक संयुक्त निरीक्षण के लिए ATUFS के लिए आवेदन कर सकता है।
  2. आवेदक iTUFS ऑनलाइन पोर्टल पर ATUFS आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकता है।
  3. आवेदन जमा करने के बाद, इसे सत्यापन के लिए विभिन्न हितधारकों को भेजा जाएगा।
  4. एक विशिष्ट पहचान संख्या (UID) तैयार की जाती है और आवेदकों को प्रदान की जाती है।
  5. आवेदक ऑनलाइन आवेदन को ट्रैक कर सकते हैं और UID के माध्यम से आवेदन की स्थिति के बारे में एसएमएस/ई-मेल अपडेट प्राप्त करने का विकल्प चुन सकते हैं।
  6. हितधारकों के अनुमोदन के बाद, कपड़ा मंत्रालय धन जारी करेगा।

जरूरी दस्तावेज

NA

महत्वपूर्ण तिथियां

  • छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि: Update Soon
  • जानकारी में गलती सुधारने की अंतिम तिथि: Update Soon
  • संस्थान द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि: Update Soon

संपर्क सूत्र

कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार |

महत्वपूर्ण लिंक

ऑनलाइन आवेदनक्लिक करें
दिशा-निर्देशक्लिक करें

निष्कर्ष

मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई है। संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना (ATUFS) कपड़ा उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना न केवल उद्योग में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देगी, बल्कि गुणवत्ता, उत्पादकता और निर्यात में भी सुधार लाएगी। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और उम्मीद है कि यह योजना अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होगी।

नोट – ऊपर दिए गए लेख में जानकारी आधिकारिक वेबसाइटों से ली गई है। हमारी टीम लगातार आपको सटीक और नवीनतम जानकारी देने के लिए प्रयासरत है। यदि आपको लगता है कि इस लेख में कोई सुधार की आवश्यकता है, तो कृपया हमें संपर्क पृष्ठ पर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें अपनी जानकारी में सुधार करने में मदद करेगी। आप जानते हैं कि आजकल इंटरनेट पर बहुत सी गलत जानकारी फैलाई जाती है। इसलिए, आधिकारिक वेबसाइटों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। एवं सटीक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट देखे |  धन्यवाद!

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