Agricultural Marketing Infrastructure scheme in hindi : किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की इस योजना के बारे में जानें! यह योजना कृषि विपणन अवसंरचना के विकास के लिए सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे किसान अपने उत्पादों का मूल्यवर्धन कर सकें और बेहतर दाम प्राप्त कर सकें। इस योजना के तहत भंडारण सुविधाओं, कोल्ड स्टोरेज, और अन्य विपणन अवसंरचना के निर्माण के लिए सहायता उपलब्ध है। पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इस लेख को पढ़ें।

कृषि विपणन अवसंरचना योजना परिचय

इस योजना का मकसद किसानों को उनके स्तर पर ही मूल्यवर्धन और प्रसंस्करण की सुविधा देकर उनकी आय बढ़ाना है, ताकि वे बाज़ार में अपने उत्पाद को बेहतर दाम पर बेच सकें। इसके लिए, भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, देश भर में “एकीकृत कृषि विपणन योजना (ISAM)” के तहत “कृषि विपणन अवसंरचना (AMI)” नामक एक पूंजी सब्सिडी योजना चला रहा है, जो 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी।

इस योजना के तहत, भंडारण सुविधाओं (निजी और सहकारी समितियों के लिए 50-5000 मीट्रिक टन और राज्य एजेंसियों के लिए 50-10,000 मीट्रिक टन) के निर्माण और अन्य विपणन अवसंरचना परियोजनाओं (भंडारण के अलावा) के लिए सहायता दी जाती है।

AMI एक खुली, मांग-आधारित, ऋण-संबंधित, और बैक-एंडेड सब्सिडी योजना है। इसमें व्यक्ति, कृषि-उद्यमी, किसान, एफपीओ, सहकारी समितियाँ, और राज्य एजेंसियाँ आदि सहायता प्राप्त कर सकते हैं। योजना के तहत, मैदानी क्षेत्रों के लिए 25% और पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, महिला/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमोटरों और एफपीओ आदि के लिए 33.33% की सब्सिडी कृषि विपणन अवसंरचना परियोजनाओं के विकास के लिए उपलब्ध है।

इनमें भंडारण अवसंरचना, ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि बाज़ार (GrAMs) के रूप में विकसित/उन्नत करने के लिए अवसंरचना, एफपीओ के लिए सामान्य सुविधा केंद्र, बाज़ार यार्ड में विपणन अवसंरचना, प्रत्यक्ष विपणन के लिए अवसंरचना, रेफर वैन सहित कटाई के बाद के कार्यों के लिए मोबाइल अवसंरचना, 1000 मीट्रिक टन तक के स्टैंड-अलोन कोल्ड स्टोरेज, प्राथमिक प्रसंस्करण स्तर तक एकीकृत मूल्य श्रृंखला (IVC) परियोजनाएं आदि शामिल हैं।

इस उप-योजना के तहत सहायता व्यक्तियों, किसानों, किसानों/उत्पादकों के समूह, पंजीकृत किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) / FPCs, फर्मों, कंपनियों, निगमों, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, सहकारी समितियों, सहकारी विपणन संघों, सरकार के स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों, पंचायतों, राज्य एजेंसियों आदि को उपलब्ध है।

कृषि विपणन अवसंरचना योजना 2024-25

योजना का नाम	कृषि विपणन अवसंरचना योजना
योजना का उद्देश्य	इस योजना का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना है, उन्हें मूल्य संवर्धन और बेहतर बाजार पहुंच के माध्यम से सशक्त बनाकर।
पात्रता	योजना के लिए कोई भी आवेदन कर सकता है।
लाभ	यह योजना किसानों को उनके उत्पाद के लिए बेहतर दाम, विपणन के वैकल्पिक माध्यम, छोटी प्रसंस्करण इकाइयों का विकास, फसल हानि में कमी, वित्तीय सहायता, और बेहतर बाजार पहुंच प्रदान कर कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने का लक्ष्य रखती है।
आवश्यक दस्तावेज	आवेदन के साथ नियंत्रक/नोडल कार्यालय का पत्र, अनुबंध-V प्रारूप में अग्रिम सब्सिडी दावा आवेदन, परियोजना रिपोर्ट, स्वीकृत योजना/मानचित्र, ऋण स्वीकृति पत्र, भूमि दस्तावेज, प्रमोटर श्रेणी प्रमाण पत्र, नोटरीकृत शपथ पत्र और साझेदारी विलेख/संस्थापन दस्तावेज , अन्य |
आवेदन कैसे करें	ऑफलाइन प्रक्रिया
महत्वपूर्ण तिथियां	Update Soon
ऑफिसियल लिंक	Click here
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Agricultural Marketing Infrastructure scheme in hindi

पात्रता

योजना के लिए कोई भी आवेदन कर सकता है।

लाभ

योजना से ये फायदे मिलने की उम्मीद है:

1. किसानों को उनकी उपज के अच्छे दाम मिलेंगे
2. बिक्री के लिए और भी रास्ते खुलेंगे, जिससे मुक़ाबला बढ़ेगा
3. छोटे आकार की प्रोसेसिंग इकाइयों को बढ़ावा मिलेगा
4. फ़सल कटने के बाद होने वाले नुकसान को कम किया जाएगा
5. गिरवी रखकर कर्ज़ लेने और बाज़ार तक पहुँचने में मदद मिलेगी
6. किसानों और ग्राहकों के बीच सीधा संपर्क बढ़ेगा, और ग्राम को ई-नाम पोर्टल से जोड़ा जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन

• चरण 01: प्रमोटर वित्तीय संस्थान (FI) से टर्म लोन (TL) के लिए आवेदन करता है।
• चरण 02: वित्तीय संस्थानों द्वारा टर्म लोन स्वीकृत किया जाता है।
• चरण 03: वित्तीय संस्थान टर्म लोन की पहली किस्त के वितरण के 90 दिनों के भीतर नाबार्ड के ENSURE पोर्टल के माध्यम से अग्रिम सब्सिडी के लिए आवेदन करता है।
• चरण 04: नाबार्ड, अग्रिम सब्सिडी को मंजूरी देता है और वित्तीय संस्थान को जारी करता है।
• चरण 05: परियोजना के पूरा होने के बाद, वित्तीय संस्थान नाबार्ड को अंतिम सब्सिडी का दावा प्रस्तुत करेगा और संयुक्त निगरानी निरीक्षण (JMI) का अनुरोध करेगा।
• चरण 06: नाबार्ड संयुक्त निगरानी निरीक्षण के संचालन के लिए कार्रवाई शुरू करेगा और संयुक्त निगरानी निरीक्षण के दौरान लिए गए जियो-टैग किए गए फोटोग्राफ को Ensure Portal पर अपलोड किया जाएगा।
• चरण 07: नाबार्ड अंतिम सब्सिडी को मंजूरी देता है और वित्तीय संस्थान को जारी करता है।

जरूरी दस्तावेज

1. नियंत्रक/नोडल कार्यालय का पत्र: जिस बैंक शाखा ने आपको लोन दिया है, उनके नियंत्रक/नोडल कार्यालय से एक पत्र चाहिए। इस पत्र में साफ लिखा होना चाहिए कि आपके सभी दस्तावेज़ पूरे हैं और नाबार्ड को भेजे जा सकते हैं। साथ ही, इस पत्र में नियंत्रक/नोडल कार्यालय और आपकी बैंक शाखा का पूरा पता, टेलीफोन/फैक्स नंबर भी होना चाहिए। इस पत्र की एक कॉपी और आपके आवेदन की एक कॉपी डीएमआई क्षेत्रीय/उप-कार्यालय को भी भेजनी होगी।
2. अनुदान के लिए आवेदन: आपको अनुदान के लिए एक आवेदन पत्र भरना होगा। इसका फॉर्मेट आपको Annexure-V में मिलेगा।
3. प्रोजेक्ट रिपोर्ट: आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसकी एक रिपोर्ट चाहिए। इस रिपोर्ट में आपके प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि खर्चे, कुल लागत, लोन, मार्जिन वगैरह। साथ ही, आपके बैंक ने जो टेक्निकल और फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाई है उसकी एक कॉपी भी चाहिए।
4. प्रोजेक्ट का नक्शा: आपके प्रोजेक्ट का एक अप्रूव्ड नक्शा और सिविल ड्रॉइंग चाहिए। इसमें आपके प्रोजेक्ट का साइज़ और क्षमता साफ दिखनी चाहिए।
5. लोन से जुड़े दस्तावेज़: आपके बैंक ने जो लोन दिया है उसका एक लेटर चाहिए। अगर आपने कोई मशीनरी या उपकरण खरीदा है तो उसके इनवॉइस की कॉपी भी चाहिए। साथ ही, आपके लोन अकाउंट का एक स्टेटमेंट चाहिए जिसमें सारे लेनदेन दिखें, खासकर लोन की पहली किस्त कब मिली।
6. ज़मीन के कागज़ात: जिस ज़मीन पर आपका प्रोजेक्ट है उसके कागज़ात चाहिए।
7. प्रमोटर की कैटेगरी: आपके बैंक से एक सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें बताया गया हो कि आप किस कैटेगरी के प्रमोटर हैं। अगर आप अनुसूचित जाति/जनजाति या सहकारी समिति से हैं तो आपको एक सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र लेना होगा।
8. शपथ पत्र: आपको एक शपथ पत्र भरकर नोटरी से सत्यापित करवाना होगा। इसका फॉर्मेट आपको Annexure XV में मिलेगा।
9. कंपनी के कागज़ात: अगर आपकी कंपनी पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप डीड की कॉपी चाहिए। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और कंपनी के रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट चाहिए।

महत्वपूर्ण तिथियां

• छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि: Update Soon
• जानकारी में गलती सुधारने की अंतिम तिथि: Update Soon
• संस्थान द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि: Update Soon

संपर्क सूत्र

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार

महत्वपूर्ण लिंक

ऑफलाइन आवेदन	क्लिक करें
दिशा-निर्देश	क्लिक करें

कृषि विपणन अवसंरचना योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

निष्कर्ष

मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई है। उपरोक्त जानकारी से स्पष्ट है कि कृषि विपणन अवसंरचना (AMI) योजना किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य हितधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह योजना न केवल किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगी बल्कि कृषि क्षेत्र में मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण को भी बढ़ावा देगी। यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो अपने नजदीकी कृषि विभाग या संबंधित एजेंसी से संपर्क करें और विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। याद रखें, एक मजबूत कृषि विपणन अवसंरचना, एक समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत की नींव है।

नोट – ऊपर दिए गए लेख में जानकारी आधिकारिक वेबसाइटों से ली गई है। हमारी टीम लगातार आपको सटीक और नवीनतम जानकारी देने के लिए प्रयासरत है। यदि आपको लगता है कि इस लेख में कोई सुधार की आवश्यकता है, तो कृपया हमें संपर्क पृष्ठ पर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें अपनी जानकारी में सुधार करने में मदद करेगी। आप जानते हैं कि आजकल इंटरनेट पर बहुत सी गलत जानकारी फैलाई जाती है। इसलिए, आधिकारिक वेबसाइटों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। एवं सटीक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट देखे |  धन्यवाद!