Deen Dayal Disabled Rehabilitation Scheme in hindi : दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना (DDRS) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जो विकलांग व्यक्तियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करती है। इस योजना के उद्देश्य, लाभ और कैसे आवेदन करें, के बारे में जानें।

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दीन दयाल विकलांग पुनर्वास योजना परिचय

दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना (DDRS) भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जो विकलांग व्यक्तियों के शिक्षा और पुनर्वास के लिए काम कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना को 1999 में शुरू किया गया था और 2003 में इसे संशोधित कर नाम बदल दिया गया था।

उद्देश्य:

1. विकलांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करना।
2. विकलांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर, समानता, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना।

दीन दयाल विकलांग पुनर्वास योजना 2024-25

योजना का नाम	दीन दयाल विकलांग पुनर्वास योजना
योजना का उद्देश्य	दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना (DDRS) का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के शिक्षा और पुनर्वास को बढ़ावा देना और उन्हें समाज में समान अवसर प्रदान करना है।
पात्रता	समाज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत संगठनों या राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के प्रासंगिक अधिनियम के तहत पंजीकृत संगठनों के लिए ये मानदंड लागू होते हैं।
लाभ	विकलांग व्यक्तियों के लिये दीन दयाल योजना (DDRS) आर्थिक सहायता देकर शिक्षा, कौशल विकास, दैनिक जीवन और स्वरोजगार में सहायता करती है।
आवश्यक दस्तावेज	पंजीकरण प्रमाणपत्र, पीडब्ल्यूडी अधिनियम या आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम पंजीकरण, प्रबंधन समिति विवरण, किराया समझौता, परियोजना स्थान, स्टाफ सूची, विशेष शिक्षा प्रमाणपत्र, लाभार्थी सूची, बजट, संपत्ति सूची, वार्षिक रिपोर्ट, लेखा विवरण, व्यय विवरण, उपयोग प्रमाणपत्र, प्रणाली बंध, अनुदान हस्तांतरण प्राधिकरण पत्र, अन्य |
आवेदन कैसे करें	ऑनलाइन प्रक्रिया
महत्वपूर्ण तिथियां	Update Soon
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Deen Dayal Disabled Rehabilitation Scheme in hindi

पात्रता

• समाज पंजीकरण अधिनियम, 1860, या राज्य/संघ शासित क्षेत्र के संबंधित अधिनियम के तहत पंजीकृत संगठन।
• अस्थायी रूप से कानून के तहत पंजीकृत एक सार्वजनिक ट्रस्ट।
• कंपनी अधिनियम 1958 की धारा 25 के तहत लाइसेंस प्राप्त एक धर्मार्थ कंपनी।
• संगठन कम से कम दो वर्षों से अस्तित्व में होना चाहिए।
• संगठन के पास एक उचित रूप से गठित शासी निकाय होना चाहिए, जिसकी शक्तियां, कर्तव्य और जिम्मेदारियां लिखित रूप में उल्लिखित हों।
• संगठन के पास प्रस्तावित परियोजना को पूरा करने के लिए संसाधन, सुविधाएं और अनुभव होना चाहिए।
• संगठन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के लाभ के लिए नहीं चलाया जाना चाहिए।
• संगठन को किसी भी व्यक्ति या समूह के साथ उनके लिंग, धर्म, जाति या पंथ के संबंध में भेदभाव नहीं करना चाहिए।

लाभ

दीना दयाल विकलांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) विकलांग व्यक्तियों को कई तरह की मदद देती है, जिन्हें आसान भाषा में समझाया गया है:

• छोटे बच्चों के लिए शुरुआती मदद: यह योजना स्वयंसेवी संस्थाओं को आर्थिक सहायता देती है ताकि वे विकलांग बच्चों के लिए जल्दी पहचान और इलाज के कार्यक्रम चला सकें। इससे बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने में मदद मिलती है।
• दैनिक जीवन में स्वतंत्रता: डीडीआरएस स्वयंसेवी संस्थाओं को आर्थिक मदद देती है ताकि वे विकलांग व्यक्तियों को रोजमर्रा के काम जैसे खाना बनाना, सफाई करना और खुद की देखभाल करना सिखा सकें। इससे वे दूसरों पर कम निर्भर रह पाएंगे।
• शिक्षा: यह योजना विकलांग बच्चों और वयस्कों के लिए शिक्षा कार्यक्रमों में स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद करती है। इन कार्यक्रमों में रेगुलर स्कूल, स्पेशल स्कूल और कौशल विकास शामिल हैं।
• रोजगार के लिए कौशल विकास: डीडीआरएस स्वयंसेवी संस्थाओं को आर्थिक मदद देती है ताकि वे विकलांग व्यक्तियों को नौकरी पाने में मदद के लिए कौशल विकास कार्यक्रम चला सकें। इन कार्यक्रमों में कंप्यूटर, ऑफिस और तकनीकी कौशल सीखना शामिल हो सकता है।
• प्रशिक्षण और जागरूकता: यह योजना विकलांग व्यक्तियों के स्टाफ और देखभाल करने वालों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद करती है। इससे उनकी क्षमता बढ़ाने और विकलांगता के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलती है।
• विकलांग व्यक्तियों के लिए बुनियादी सुविधाएं: डीडीआरएस स्वयंसेवी संस्थाओं को विकलांग व्यक्तियों के लिए रैंप, सुलभ शौचालय और विशेष उपकरण जैसी बुनियादी सुविधाओं के निर्माण और उन्नयन के लिए आर्थिक सहायता देती है।

इन सीधी मददों के अलावा, डीडीआरएस विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की पैरवी करने वाले स्वयंसेवी संगठनों का समर्थन करके उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में भी मदद करता है।

योजना के अंतर्गत 9 मुख्य प्रोजेक्ट:

1. पूर्व-विद्यालय, प्रारंभिक हस्तक्षेप और प्रशिक्षण
2. विशेष स्कूल:
   • बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चे
   • श्रवण और वाक् विकलांग बच्चे
   • दृष्टिबाधित बच्चे
3. सेरेब्रल पाल्सी से ग्रस्त बच्चों के लिए परियोजना
4. कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए परियोजना
5. मानसिक बीमारी से जूझ रहे लोगों के उपचार और नियंत्रण के लिए हाफ वे होम
6. गृह आधारित पुनर्वास कार्यक्रम/गृह प्रबंधन कार्यक्रम
7. समुदाय आधारित पुनर्वास परियोजना
8. कम दृष्टि केंद्रों के लिए परियोजना
9. मानव संसाधन विकास परियोजनाएं

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आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन

• किसी भी गैर-सरकारी संगठन (NGO) को सरकारी अनुदान (Grant-in-aid) के लिए आवेदन करने से पहले नीति आयोग के NGO Darpan पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है।
• रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक खास पहचान संख्या (Unique ID) मिलेगी।
• इसके बाद, आप उस मंत्रालय के ऑनलाइन E-Anudaan पोर्टल पर जाकर अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं जिससे जुड़ा हुआ आपका काम है।

जरूरी दस्तावेज

अनुदान सहायता प्रक्रिया के लिए संगठन से आवश्यक दस्तावेजों की सूची

अनुदान सहायता प्रक्रिया के लिए संगठन से निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

1. अनुदान सहायता आवेदन पत्र
2. समाज पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र
3. PWD अधिनियम 1995/RPwD अधिनियम, 2016 के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र
4. प्रबंधन/कार्यकारी समिति का विवरण
5. किराये के समझौते की सत्यापित प्रति, जिसमें वैधता अवधि और उपलब्ध आवास का विवरण शामिल हो
6. परियोजना का स्थान
7. कर्मचारी सूची
8. विशेष शिक्षा प्रमाण पत्र
9. लाभार्थियों की सूची
10. कुल बजट अनुमान
11. संपत्तियों (स्थावर और चल) की सूची
12. वार्षिक रिपोर्ट/प्रगति रिपोर्ट
13. लेखा विवरण (संकलित और योजना के तहत वित्त पोषित परियोजना के लिए) – बैलेंस शीट, प्राप्ति और भुगतान विवरण और आय और व्यय विवरण
14. व्यय का मदवार विवरण
15. उपयोग प्रमाण पत्र
16. संकल्प
17. जमानत बंध
18. अनुदान सहायता राशि सीधे बैंक खाते में भेजने के लिए प्राधिकरण पत्र

महत्वपूर्ण तिथियां

• छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि: Update Soon
• जानकारी में गलती सुधारने की अंतिम तिथि: Update Soon
• संस्थान द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि: Update Soon

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संपर्क सूत्र

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार |

महत्वपूर्ण लिंक

ऑनलाइन आवेदन	क्लिक करें
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दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना (DDRS) के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

निष्कर्ष

मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई है। दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना (DDRS) एक महत्वपूर्ण कदम है जो विकलांग व्यक्तियों के जीवन को बेहतर बनाने और समाज में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। इस योजना के माध्यम से स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करके, सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह योजना विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने और उनके समाज में पूर्ण समावेश को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

नोट – ऊपर दिए गए लेख में जानकारी आधिकारिक वेबसाइटों से ली गई है। हमारी टीम लगातार आपको सटीक और नवीनतम जानकारी देने के लिए प्रयासरत है। यदि आपको लगता है कि इस लेख में कोई सुधार की आवश्यकता है, तो कृपया हमें संपर्क पृष्ठ पर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें अपनी जानकारी में सुधार करने में मदद करेगी। आप जानते हैं कि आजकल इंटरनेट पर बहुत सी गलत जानकारी फैलाई जाती है। इसलिए, आधिकारिक वेबसाइटों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। एवं सटीक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट देखे |  धन्यवाद!