Reimbursement of membership Fee in Government promoted E-Commerce Portals : यहां जानें सरकारी ई-कॉमर्स पोर्टल (GeM, e-khadi आदि) की सदस्यता शुल्क की वापसी योजना के बारे में! अनुसूचित जाति/जनजाति सूक्ष्म और लघु उद्यम (MSME) के लिए यह योजना सब्सिडी का लाभ देती है। योजना के बारे में पूरी जानकारी पाएं और लाभ उठाएं!
सरकार द्वारा प्रवर्तित ई-कॉमर्स पोर्टलों में सदस्यता शुल्क की प्रतिपूर्ति योजना
अनुसूचित जाति और जनजाति हब (NSSH) योजना के अंतर्गत एक उप-योजना है, सरकारी ई-कॉमर्स पोर्टल सदस्यता शुल्क की प्रतिपूर्ति योजना। इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति/जनजाति सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) को सरकारी ई-कॉमर्स पोर्टल जैसे GeM, ई-खादी, TRIFED (ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया), ट्राइब्स इंडिया और MSME मार्ट आदि के वार्षिक सदस्यता शुल्क की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है।
सरल शब्दों में, यह योजना अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े छोटे कारोबारों को सरकारी ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर दुकान लगाने में मदद करती है. आप इन वेबसाइटों पर अपना सामान बेच सकते हैं और सरकार आपको सदस्यता शुल्क का एक हिस्सा वापस कर देगी।
सरकार द्वारा प्रवर्तित ई-कॉमर्स पोर्टलों में सदस्यता शुल्क की प्रतिपूर्ति योजना 2024-25
| छात्रवृत्ति का नाम | सरकार द्वारा प्रवर्तित ई-कॉमर्स पोर्टलों में सदस्यता शुल्क की प्रतिपूर्ति योजना |
| छात्रवृत्ति का उद्देश्य | इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति/जनजाति सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) को सरकारी ई-कॉमर्स पोर्टलों की सदस्यता शुल्क की प्रतिपूर्ति करना है। |
| पात्रता | लाभार्थी अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग से संबंधित होना चाहिए। वह किसी सूक्ष्म और लघु उद्यम (सूक्षमु लघु एवं मध्यम उद्यम) का प्रतिनिधित्व करता हो। |
| लाभ | अनुसूचित जाति/जनजाति सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को प्रति वर्ष अधिकतम ₹25,000/- अथवा 80% (करों को छोड़कर) जो भी कम हो, वित्तीय सहायता मिल सकती है। |
| आवश्यक दस्तावेज | आवेदन के लिए उद्योग रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, रद्द चेक, पूर्व प्रतिपूर्ति प्रमाण (यदि कोई हो), शेयरधारिता विवरण और ई-कॉमर्स पोर्टल से सदस्यता प्रमाण पत्र व भुगतान रसीद, अन्य | |
| आवेदन कैसे करें | ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया |
| महत्वपूर्ण तिथियां | Update Soon |
| ऑफिसियल लिंक | Click here |
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Reimbursement of membership Fee in Government promoted E-Commerce Portals in hindi
पात्रता
आवेदक अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग से होना चाहिए। साथ ही, उसे किसी सूक्ष्म और लघु उद्यम (MSME) का प्रतिनिधित्व करना चाहिए।
लाभ
अनुसूचित जाति/जनजाति सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (SC/ST MSE) के लिए सरकार आर्थिक मदद देती है. यह मदद हर साल नए उद्यम शुरू करने या पहले से चल रहे उद्यम को नवीनीकृत करने के लिए मिल सकती है. यह मदद 25,000 रुपये सालाना या उस राशि का 80%, जो भी कम हो, हो सकती है. ध्यान दें कि इस राशि में लगने वाले टैक्स शामिल नहीं हैं |
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन
आवेदनकर्ताओं को आधिकारिक वेबसाइट [https://www.scsthub.in.] पर जाने की जरूरत है।
रजिस्टर करने के लिए “साइन अप” पर क्लिक करें और नीचे दी गई जानकारी दें:
- पूरा नाम
- वैध ईमेल आईडी
- मोबाइल नंबर
- पासवर्ड और पासवर्ड की पुष्टि करें
लॉग इन करने के लिए “लॉग इन” पर क्लिक करें।
लॉग इन करने के बाद, मांगी गई जानकारी को पूरा करें।
जरूरी दस्तावेज
आवश्यक दस्तावेज:
- उद्यम रजिस्ट्रेशन (यूआर) की स्व-सत्यापित प्रति – यह आपके व्यवसाय की सरकारी मान्यता है।
- पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति – स्वामित्व के मामले में, अनुसूचित जाति/जनजाति स्वामी का पैन कार्ड जमा करना होगा।
- सभी प्रमोटरों के जाति प्रमाण पत्र की प्रति – यह दस्तावेज आपके जाति को साबित करता है।
- उस उद्यम के चालू खाते का रद्द चेक जिससे ईपीसी सदस्यता शुल्क काट लिया गया है। – यह आपके बैंक खाते का विवरण है जिससे ईपीसी सदस्यता शुल्क का भुगतान किया गया था।
यदि उसी वित्तीय वर्ष में पहले किसी भी तरह की सहायता प्राप्त की गई है, तो एनएसएसएचओ/एनएसआईसी द्वारा पीएफएमएस के तहत प्रतिपूर्ति के रूप में हस्तांतरित राशि का प्रमाण। – यह दस्तावेज इस बात का प्रमाण है कि आपको पहले किसी सरकारी योजना के तहत सहायता मिल चुकी है।
साझेदारी/निजी लिमिटेड/एलएलपी फर्म के मामले में शेयरहोल्डिंग का विवरण।
- साझेदारी फर्मों के मामले में, उद्यम की शेयरहोल्डिंग की आवश्यकता होगी ताकि एमएसई की स्थिति को अनुसूचित जाति/जनजाति एमएसई (अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमी की शेयरहोल्डिंग > 51%) के रूप में निर्धारित किया जा सके। – यह आपके व्यवसाय में किसका कितना हिस्सा है, इस बात का विवरण है। अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमी की हिस्सेदारी 51% से अधिक होनी चाहिए।
- साझेदारी फर्म के लिए साझेदारी विलेख की सत्यापित प्रति / एलएलपी/निजी लिमिटेड कंपनी के मामले में एसोसिएशन और आर्टिकल्स का ज्ञापन आवश्यक है। – यह आपके व्यवसाय को स्थापित करने के लिए किए गए समझौते की एक प्रति है।
ई-कॉमर्स पोर्टल से जारी वैध सदस्यता/पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति के साथ सदस्यता के लिए भुगतान की गई राशि की रसीद की प्रति। – यह दस्तावेज इस बात का प्रमाण है कि आपने किसी ई-कॉमर्स पोर्टल पर सदस्यता ली है और उसके लिए शुल्क का भुगतान किया है।
महत्वपूर्ण तिथियां
- छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि: Update Soon
- जानकारी में गलती सुधारने की अंतिम तिथि: Update Soon
- संस्थान द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि: Update Soon
संपर्क सूत्र
माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार
महत्वपूर्ण लिंक
| ऑनलाइन आवेदन | क्लिक करें |
| दिशा-निर्देश | क्लिक करें |
सरकारी ई-कॉमर्स पोर्टल सदस्यता शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1. यह योजना क्या है?
उत्तर- यह योजना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब (NSSH) योजना के अंतर्गत एक उप-योजना है। यह योजना अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSE) को सरकारी ई-कॉमर्स पोर्टल जैसे GeM, ई-खादी, TRIFED आदि की सदस्यता शुल्क के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
प्रश्न 2. इस योजना के क्या लाभ हैं?
उत्तर- इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के सूक्ष्म और लघु उद्यमों को नई सदस्यता या नवीनीकरण के लिए अधिकतम ₹25,000/- (लागू करों को छोड़कर) का 80% प्रति वित्तीय वर्ष वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किया जा सकता है।
प्रश्न 3. इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?
उत्तर- 1. आवेदक अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग से संबंधित होना चाहिए। 2. वह किसी सूक्ष्म और लघु उद्यम (MSE) का प्रतिनिधित्व करता हो।
प्रश्न 4. क्या अन्य जाति के व्यक्ति भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं?
उत्तर- नहीं, केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमी ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
प्रश्न 5. योजना का लाभ लेने के लिए कैसे पंजीकरण करें?
उत्तर- 1. आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट https://www.scsthub.in पर जाना होगा। 2. पंजीकरण के लिए साइन-अप पर क्लिक करें और अपना पूरा नाम, वैध ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और पासवर्ड की पुष्टि करें।
प्रश्न 6. इस योजना के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
उत्तर- 1. उद्यम पंजीकरण (Udyam Registration – UR) की स्व-सत्यापित प्रति। 2. पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति – स्वामित्व के मामले में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति स्वामी का पैन कार्ड जमा करना होगा। 3. सभी प्रमोटरों के जाति प्रमाण पत्र की प्रति। 4. उस चालू खाते का रद्द चेक जिससे ई-कॉमर्स पोर्टल की सदस्यता शुल्क का भुगतान किया गया है। 5. यदि उसी वित्तीय वर्ष में इसी योजना के तहत पहले से ही सहायता ली गई है तो NSSHO/NSIC द्वारा PFMS के माध्यम से प्रतिपूर्ति के रूप में हस्तांतरित राशि का प्रमाण। 6. साझेदारी/निजी लिमिटेड/एलएलपी फर्म के मामले में शेयरहोल्डिंग का विवरण। साझेदारी फर्मों के लिए, उद्यम की शेयरहोल्डिंग को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यम की स्थिति का पता लगाने के लिए आवश्यक होगा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी की शेयरहोल्डिंग > 51% हो)। साझेदारी फर्म के लिए साझेदारी विलेख की सत्यापित प्रति / एलएलपी/निजी लिमिटेड कंपनी के मामले में निगमन और संघ विधान की एक प्रति आवश्यक है। 7. ई-कॉमर्स पोर्टल से जारी वैध सदस्यता/पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति के साथ सदस्यता शुल्क के भुगतान की रसीद की प्रति।
निष्कर्ष
मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई है। सरकार द्वारा प्रोत्साहित ई-कॉमर्स पोर्टलों की सदस्यता शुल्क की प्रतिपूर्ति योजना अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों (एमएसई) को सरकारी ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना न केवल उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करती है बल्कि उन्हें एक व्यापक ग्राहक आधार तक पहुँचने और अपने व्यवसाय को बढ़ाने में भी सहायता करती है। यदि आप एक अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमी हैं, तो इस योजना का लाभ उठाएं और अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं।
नोट – ऊपर दिए गए लेख में जानकारी आधिकारिक वेबसाइटों से ली गई है। हमारी टीम लगातार आपको सटीक और नवीनतम जानकारी देने के लिए प्रयासरत है। यदि आपको लगता है कि इस लेख में कोई सुधार की आवश्यकता है, तो कृपया हमें संपर्क पृष्ठ पर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें अपनी जानकारी में सुधार करने में मदद करेगी। आप जानते हैं कि आजकल इंटरनेट पर बहुत सी गलत जानकारी फैलाई जाती है। इसलिए, आधिकारिक वेबसाइटों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। एवं सटीक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट देखे | धन्यवाद!
